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आचार्य ललित मुनि
भारत सरकार ने संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों में से अभिव्यक्ति के अधिकार पर अपना कुठार चला दिया है। 10 करोड़ नेट युजर्स की जबान पर लगाम लगाने का इंतजाम हो गया। आई टी एक्ट में गुपचुप संशोधन करके 11 अप्रेल 2011 से उसे लागु कर दिया गया है। न्यु मी्डिया से घबराई सरकार डेमोक्रेसी से डंडाक्रेसी की ओर बढ रही है।
आऊटलुक में इस विषय पर मनीषा भल्ला ने एक रिपोर्ट लगाई है। ब्लागर्स के लिए वह रिपोर्ट ब्लॉग4वार्ता पर प्रस्तुत की जा रही है। पढने के लिए चित्र पर चटका लगाएं एवं पढें, अपने बहुमुल्य सुझाव प्रगट करें।
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| आऊट लुक जुन 2011--पृष्ठ 24 |
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| आऊट लुक जुन 2011--पृष्ठ 25 |
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| आऊट लुक जुन 2011--पृष्ठ 26 |
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